IntriKate Consulting LLP महाराष्ट्रावर केंद्रित कार्य

महाराष्ट्रावर केंद्रित कार्य

आमची नोंदणी सोलापूर जिल्ह्यात आहे आणि आमचे भागीदार पुण्यातून काम करतात; त्यामुळे आम्ही जिथे आहोत तिथूनच सुरुवात करतो. हे पृष्ठ महाराष्ट्र शासनाचे प्रकाशित प्राधान्यक्रम आणि आम्ही विश्वासार्हपणे काय करू शकतो, यांची सांगड घालते.

राज्याचे प्राधान्यक्रम आणि त्यांतील आमचे स्थान

प्रकाशित स्रोतांमधून घेतलेले नऊ प्राधान्यक्रम, आमच्या सहा सेवाक्षेत्रांशी जोडलेले. आम्ही काय करू, हे पाहण्यासाठी एखादा प्राधान्यक्रम निवडा.

  1. राज्याचा प्राधान्यक्रम

    राज्य मंत्रिमंडळाने 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी विकसित महाराष्ट्र 2047 दृष्टिपत्राला मान्यता दिली; त्यात 2029, 2035 आणि 2047 हे टप्पे आहेत. सर्व 36 जिल्ह्यांचे जिल्हा धोरणात्मक आराखडे प्रकाशित झाले आहेत.1,2

    आम्ही काय करू

    जिल्हा आणि क्षेत्रनिहाय आराखड्यांसाठी निर्देशक आराखडे, पायाभूत माहिती (baseline) आणि प्रगतीचा पाठपुरावा.

  2. राज्याचा प्राधान्यक्रम

    150 दिवसांच्या ई-प्रशासन मोहिमेत संकेतस्थळे, आपले सरकार सेवा, ई-ऑफिस आणि डॅशबोर्ड यांसह सात निकषांवर कार्यालयांचे मूल्यांकन करण्यात आले. भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) ही राज्यस्तरीय मूल्यांकनकर्ता होती.3,4

    आम्ही काय करू

    प्रकाशित निकषांच्या आधारे सज्जता आढावा, कार्यपद्धतींची पुनर्रचना आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिमुखीकरण. आम्ही कार्यालयांना तयारीसाठी मदत करतो; त्यांचे मूल्यांकन करत नाही.

  3. राज्याचा प्राधान्यक्रम

    महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 (Maharashtra Right to Public Services Act, 2015) अधिसूचित सेवांसाठी कालमर्यादा निश्चित करतो; त्यांपैकी बहुतेक सेवा आपले सरकारद्वारे दिल्या जातात.5

    आम्ही काय करू

    सेवा मानकांचे मानचित्रण, विलंब आणि अपिलांचे विश्लेषण, आणि नागरिक अभिप्राय यंत्रणेची रचना.

  4. राज्याचा प्राधान्यक्रम

    2026-27 च्या अर्थसंकल्पात कर्ज परतफेड वगळून ₹7,69,467 कोटी खर्च अंदाजित आहे, जो 2025-26 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 2% अधिक आहे, आणि राजकोषीय तूट GSDP च्या 2.8% अंदाजित आहे.6

    आम्ही काय करू

    खर्चाचे आढावे, खर्च-परिणामकारकता विश्लेषण, आणि लाभ योजनांमधील लक्ष्यनिर्धारणाच्या अचूकतेचे अभ्यास.

  5. राज्याचा प्राधान्यक्रम

    हवामान बदलावरील राज्य कृती आराखड्यात (जून 2025 आवृत्ती) आठ क्षेत्रांचा समावेश आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये जाहीर झालेल्या हवामान वित्त रणनीतीनुसार 2024–2030 साठी सुमारे ₹3 लाख कोटींची आवश्यकता आहे.7,8

    आम्ही काय करू

    हवामान अर्थसंकल्प टॅगिंग, उष्णता कृती आराखड्यांचे हंगामोत्तर आढावे, अनुकूलन निर्देशक, आणि हवामान वित्तासाठी संकल्पना टिपणे.

  6. राज्याचा प्राधान्यक्रम

    कार्बन क्रेडिट व्यापार योजनेअंतर्गत (CCTS) हरितगृह वायू उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्ये आता आठ औद्योगिक क्षेत्रांतील बंधनकारक संस्थांना लागू आहेत.9

    आम्ही काय करू

    BRSR आणि IFRS S1/S2 तफावत विश्लेषण, बंधनकारक संस्थांसाठी संनियंत्रण व अहवाल प्रणालींची सज्जता, आणि MSME साठी संसाधन-कार्यक्षमता निदान. आम्ही आश्वासन किंवा पडताळणी सेवा देत नाही.

  7. राज्याचा प्राधान्यक्रम

    चार कामगार संहिता 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी देशभरात अंमलात आल्या. महाराष्ट्राने 28 एप्रिल 2026 रोजी प्रारूप नियम प्रसिद्ध केले, आणि 29 सप्टेंबर 2026 रोजी ते अद्याप प्रारूप म्हणूनच सूचीबद्ध होते.10,11

    आम्ही काय करू

    नियोक्त्यांच्या सज्जतेचे मानचित्रण, आणि मनुष्यबळ विभाग व प्रत्यक्ष कार्यस्थळावरील चमूंसाठी प्रशिक्षण — कायदेशीर सल्ला म्हणून नव्हे, तर प्रक्रियात्मक सहाय्य म्हणून.

  8. राज्याचा प्राधान्यक्रम

    डिसेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान नगर परिषदा, 29 महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांचा पहिला संच यांच्या निवडणुका झाल्या. प्रथमच निवडून आलेल्या सदस्यांचे प्रवेश प्रशिक्षण सुरू आहे.12,13,14

    आम्ही काय करू

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अर्थसंकल्प, कालबद्ध सेवा, विकास नियोजन आणि उष्णतेसाठी पूर्वतयारी यांवरील प्रशिक्षण घटक (मॉड्यूल), प्रस्थापित प्रशिक्षण संस्थांसोबत दिले जाणारे.

  9. राज्याचा प्राधान्यक्रम

    जून 2026 मध्ये राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे CSR निधी वळवण्यासाठी राज्य CSR कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.15

    आम्ही काय करू

    जिल्हा आणि पंचायत आराखड्यांशी सुसंगत CSR प्रकल्पांची रचना, आणि स्वतंत्र प्रभाव मूल्यनिर्धारण.

29 सप्टेंबर 2026 रोजीची स्थिती. कार्यक्रमांची नावे केवळ विषयाचे वर्णन करण्यासाठी वापरली आहेत; त्यातून कोणतेही समर्थन, नामिकेवरील समावेश (empanelment) किंवा कार्यनियुक्ती सूचित होत नाही.

राज्य आणि त्याच्या संस्थांसाठी आठ सेवा

  1. जिल्हा वृद्धी निदान आणि आराखडा संनियंत्रण

    स्थानिक उत्पादनाला कशामुळे चालना मिळते आणि आराखडे कुठे मागे पडत आहेत हे दाखवण्यासाठी आम्ही जिल्हास्तरीय आर्थिक आणि प्रशासकीय डेटाचे विश्लेषण करतो. त्यानंतर जिल्हा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आराखड्यांसाठी निर्देशक आराखडे आणि प्रगती डॅशबोर्ड तयार करतो.

  2. सेवा वितरण आणि ई-प्रशासन सज्जता

    एखादे कार्यालय आज सेवा कशा देते याचा आम्ही आढावा घेतो: सेवा मानके आणि कालमर्यादा, ऑनलाइन उपलब्धता, संकेतस्थळाची गुणवत्ता, ई-ऑफिसचा वापर आणि तक्रारींची हाताळणी. त्यानंतर तफावत दूर करण्यासाठी खर्चासह व्यवहार्य आराखडा मांडतो.

  3. कार्यक्रम मूल्यमापन आणि लाभार्थी-डेटाची गुणवत्ता

    आम्ही प्रक्रिया, निष्पत्ती आणि प्रभाव मूल्यमापनांची रचना करतो आणि ती पार पाडतो. थेट लाभ हस्तांतरणासाठी आम्ही लक्ष्यनिर्धारणाची अचूकता (अपात्र व्यक्तींचा समावेश आणि पात्र व्यक्ती वगळल्या जाणे, दोन्ही), डेटाची वैधता कशी तपासली जाते, आणि तक्रारींचा आकृतिबंध यांचे मूल्यांकन करतो.

  4. हवामान कृती, उष्णतेपासून लवचीकता आणि हवामान वित्त

    हवामान अर्थसंकल्प टॅगिंग, उष्णता कृती आराखड्यांचे हंगामोत्तर आढावे, अनुकूलन निर्देशक आणि प्रकल्प संकल्पना टिपणे यांद्वारे, हवामान आराखड्यांचे निधीसह आणि पाठपुरावा करता येईल अशा कृतींमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आम्ही सार्वजनिक संस्थांना मदत करतो.

  5. शाश्वतता प्रकटीकरण आणि कार्बन बाजारासाठी सज्जता

    आम्ही सूचीबद्ध कंपन्या आणि त्यांच्या मूल्य साखळ्यांना BRSR आणि BRSR Core साठी सज्ज करतो, आणि IFRS S1 व S2 च्या आधारे तफावत विश्लेषण करतो. बंधनकारक संस्थांना कार्बन क्रेडिट व्यापार योजनेसाठी संनियंत्रण आणि अहवाल प्रणाली तयार करण्यासही आम्ही मदत करतो.

  6. MSME साठी संसाधन-कार्यक्षमता

    आम्ही औद्योगिक घटकांमधील ऊर्जा आणि पाण्याची बचत ओळखतो आणि तिचा खर्च व परतफेड कालावधी यांचा अंदाज बांधतो. घटकांना लागू असलेल्या राज्य प्रोत्साहन योजनांसाठी प्रकल्पांचे दस्तऐवजीकरण करण्यासही आम्ही मदत करतो.

  7. कामगार संहितांकडे संक्रमणासाठी सहाय्य

    आम्ही संस्थेच्या नोंदवह्या, विवरणपत्रे, वेतन प्रक्रिया आणि कार्यस्थळावरील पद्धती यांचे चार कामगार संहिता आणि लागू राज्य नियम यांच्या आधारे मानचित्रण करतो. त्यानंतर मनुष्यबळ विभाग आणि प्रत्यक्ष कार्यस्थळावरील चमूंना बदलांविषयी प्रशिक्षण देतो.

  8. निर्वाचित प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वित्त, कालबद्ध सेवा, तक्रार निवारण, विकास नियोजन आणि हवामानविषयक पूर्वतयारी यांवरील व्यावहारिक प्रशिक्षण घटक आम्ही विकसित करतो आणि ते देतो. योग्य असेल तेथे आम्ही प्रस्थापित प्रशिक्षण संस्थांसोबत काम करतो.

शासनासोबत आम्ही कसे काम करतो

  • आम्ही कोणत्या मार्गाने काम करत आहोत हे स्पष्टपणे नमूद करतो: निवड झालेल्या संस्थेचे उप-सल्लागार म्हणून, वैयक्तिक तज्ज्ञ म्हणून, प्रशिक्षण संस्थेचे साधनव्यक्ती म्हणून, किंवा खरेदी करणाऱ्या यंत्रणेस लागू असलेल्या मार्गाने थेट कार्यनियुक्तीद्वारे.
  • ज्या कार्यालयाची, संस्थेची किंवा कार्यक्रमाची तयारी, रचना किंवा संचालन करण्यात आम्ही मदत केली, त्याचे मूल्यांकन किंवा पडताळणी आम्ही करत नाही. याउलट स्थितीत आम्हाला आणणारे कामही आम्ही नाकारतो.
  • आम्ही कोणत्याही नामिकेवरील समावेशाचा, मान्यतेचा किंवा समर्थनाचा दावा करत नाही, आणि कोणतेही शासकीय चिन्ह किंवा कार्यक्रमाचा लोगो वापरत नाही.
  • भागीदारांची यापूर्वीची सार्वजनिक सेवा हा त्यांचा वैयक्तिक अनुभव आहे, संस्थेचा कार्य-अभिलेख नाही, आणि प्रवेश (access) मिळवण्यासाठी त्याचा वापर कधीही केला जात नाही.
  • आमचे अनुपालनविषयक सहाय्य हे प्रक्रियात्मक सहाय्य आहे. संस्था विधि व्यवसाय करत नाही.
  • लाभार्थ्यांचा डेटा आम्ही लागू डेटा-संरक्षण कायदा आणि काम सोपवणाऱ्या विभागाच्या डेटा-सामायिकरण अटी यांनुसार हाताळतो.

स्रोत

सर्व स्रोत 29 सप्टेंबर 2026 रोजी पाहिले गेले. जेथे केवळ बातमी उपलब्ध होती, तेथे स्रोत तसा चिन्हांकित केला आहे.

  1. ThePrint (PTI), Viksit Maharashtra 2047 vision document gets cabinet nod (बातमी)
  2. MITRA, District Strategic Plans
  3. Public Works Department, Government of Maharashtra, 150-days e-governance programme result
  4. ThePrint, After 100-day governance programme, a 150-day programme (बातमी)
  5. Aaple Sarkar, Right to Services Act
  6. PRS Legislative Research, Maharashtra Budget Analysis 2026-27
  7. State Climate Action Cell, Maharashtra, State Action Plan on Climate Change
  8. WRI India, Maharashtra unveils climate finance strategy (February 2026)
  9. PIB, Greenhouse-gas emission intensity targets under the Carbon Credit Trading Scheme
  10. PIB, Labour Codes come into force, 21 November 2025
  11. Labour Department, Government of Maharashtra, New Labour Code (draft rules)
  12. All India Radio News, Vote counting for Maharashtra civic polls (बातमी)
  13. All India Radio News, Zilla parishad results (बातमी)
  14. The Bridge Chronicle, Pune Municipal Corporation to train newly elected corporators (बातमी)
  15. The Hawk (agency copy), State CSR cell directed (बातमी)

महाराष्ट्रातील एखाद्या विभागात, जिल्ह्यात किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कार्यरत आहात?

आपल्यासमोरील निर्णय आणि त्याभोवतीच्या मर्यादा यांचे वर्णन करा. एक भागीदार ते वाचून, आम्ही मदत करू शकतो का आणि कशी, हे आपल्याला कळवतील.

प्रस्तावित कार्याविषयी चर्चा करा