हा लेख इंग्रजी मूळ लेखाचा मराठी अनुवाद आहे. कोणताही फरक आढळल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य मानली जाईल.

भारतीय संचालक मंडळासमोरील टिपणातील बहुतेक ESG संज्ञांचा अर्थ एखाद्या कायदेशीर साधनाने निश्चित केलेला असतो. BRSR हा SEBI च्या Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) Regulations मधील विनियम 34(2)(f) अन्वये विहित केलेला नमुना आहे1. कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (carbon credit certificate) अस्तित्वात आहे, कारण ऊर्जा संवर्धन कायदा, 2001 (Energy Conservation Act, 2001) अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 (Carbon Credit Trading Scheme, 2023) ने ते निर्माण केले आहे2. The India ESG Lexicon च्या शब्दांत: "त्यामुळे संचालक मंडळासमोरील टिपण, धोरण किंवा अहवाल यांत ढिसाळपणे वापरलेला एखादा शब्द कायदेशीर स्थितीचे चुकीचे विधान करू शकतो" (अनुवाद).

मार्च 2025 ते सप्टेंबर 2026 या काळात अशा अनेक संज्ञांचा अर्थ किंवा त्यांना लागू असलेले कायदेशीर साधन बदलले. संचालक मंडळाच्या बैठकांची इतिवृत्ते, CSR प्रस्ताव आणि विभागीय टिपणे यांत वारंवार येणाऱ्या अशा नऊ संज्ञा खाली दिल्या आहेत; प्रत्येक संज्ञा तिला लागू असलेल्या साधनाच्या आधारे मांडली आहे.

प्रकटीकरणाशी (disclosure) संबंधित संज्ञा

BRSR आणि BRSR Core. बाजार भांडवलमूल्यानुसार पहिल्या 1,000 सूचीबद्ध संस्था आपल्या वार्षिक अहवालात समाविष्ट करतात तो संपूर्ण अहवाल म्हणजे BRSR, आणि विनियम 4(1) मधील अचूकतेची कर्तव्ये त्यातील प्रत्येक आकड्याला लागू होतात1. तो वार्षिक अहवाल सादर होतो त्याच दिवशी PDF आणि XBRL स्वरूपात स्टॉक एक्सचेंजकडे सादर केला जातो3. SEBI च्या शब्दांत BRSR Core हा "BRSR चा उपसंच" (a sub-set of the BRSR) आहे: नऊ ESG गुणधर्मांखालील असे निर्देशक, ज्यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे4. त्याचा टप्पेनिहाय विस्तार (glide path) केवळ पडताळणीला लागू होतो; तो वित्तीय वर्ष 2023-24 मधील पहिल्या 150 संस्थांपासून वित्तीय वर्ष 2026-27 मधील पहिल्या 1,000 संस्थांपर्यंत वाढतो4,5.

मूल्यनिर्धारण (assessment) किंवा आश्वासन (assurance). "SEBI ने अनिवार्य केल्याप्रमाणे वाजवी आश्वासन (reasonable assurance)" असा उल्लेख करणारी इतिवृत्ते अधिक्रमित मजकुरावर आधारलेली आहेत. जुलै 2023 च्या आराखड्यात ते आवश्यक होते6; SEBI च्या संचालक मंडळाने डिसेंबर 2024 मध्ये त्याऐवजी "मूल्यनिर्धारण किंवा आश्वासन" अशी तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला7, आणि मार्च 2025 चे परिपत्रक व LODR सुधारणा यांनी त्या निर्णयाला मूर्त रूप दिले5,8. कोणताही स्तर विहित केलेला नाही4. मूल्यनिर्धारण Industry Standards Forum च्या मानकांनुसार केले जाते; ही मानके वित्तीय वर्ष 2024-25 पासून अनिवार्य आहेत9. आश्वासन कार्य (assurance engagement) एखाद्या आश्वासन मानकानुसार केले जाते; SEBI चे FAQ ISAE 3000, ISSA 5000, SSAE 3000 आणि SAE 3410 ही मानके उदाहरणादाखल नमूद करतात, आणि त्यांपैकी कोणतेही अनिवार्य करत नाहीत10. आश्वासनाचा पर्याय निवडणारी संस्था मर्यादित आश्वासन (limited assurance) आणि वाजवी आश्वासन यांतूनही निवड करते, आणि तिच्या BRSR मध्ये सेवाप्रदात्याचे नाव व कार्याचा प्रकार नमूद करणे आवश्यक आहे5. अंतर्गत लेखापरीक्षक हे काम करू शकत नाही; वैधानिक लेखापरीक्षक स्वतंत्रतेच्या अटीच्या अधीन राहून ते करू शकतो10.

महत्त्वपूर्णता (materiality). वित्तीय महत्त्वपूर्णता (financial materiality) एखादी बाब कंपनीच्या रोकड प्रवाहावर, वित्तीय स्थितीवर आणि भविष्यातील शक्यतांवर कसा परिणाम करते, हे पाहते; प्रभाव महत्त्वपूर्णता (impact materiality) कंपनी लोक आणि पर्यावरण यांच्यावर कसा परिणाम करते, हे पाहते; दोनपैकी कोणतीही एक कसोटी पूर्ण झाल्यास दुहेरी महत्त्वपूर्णता (double materiality) पूर्ण होते. युरोपीय शाश्वतता अहवाल मानके (European Sustainability Reporting Standards) CSRD अंतर्गत दुहेरी महत्त्वपूर्णता लागू करतात, आणि युरोपीय संसद व परिषद (Council) यांच्याकडे छाननीसाठी पाठवलेल्या प्रत्यायोजित अधिनियमातील (delegated act) सुधारित ESRS 1 जानेवारी 2027 रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या वित्तीय वर्षांना लागू होणार आहेत11. भारताने ISSB ची मानके स्वीकारलेली नाहीत12. BRSR मधील याचा आधार विभाग A मधील प्रश्न 26 हा आहे: जोखीम किंवा संधी निर्माण करणारे, जबाबदार व्यावसायिक आचरणाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे, त्यांवरील प्रतिसाद आणि त्यांचे वित्तीय परिणाम13. लेखकाच्या वाचनानुसार, हा प्रश्न ही संज्ञा न वापरता दोन्ही दृष्टिकोन एकत्र करतो, त्यामुळे EU समूहातील भारतीय उपकंपनीला असे प्रभाव मूल्यनिर्धारण (impact assessment) दस्तऐवजबद्ध करावे लागते, जे BRSR त्या स्वरूपात मागत नाही.

कार्बनविषयक संज्ञा

कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र आणि हरित क्रेडिट. ही दोन्ही वेगवेगळ्या कायद्यांखाली येतात. प्रमाणपत्र हे CCTS चे एकक आहे; ही योजना 2022 मध्ये सुधारणा झालेल्या ऊर्जा संवर्धन कायद्याअंतर्गत जून 2023 मध्ये अधिसूचित करण्यात आली2. एक प्रमाणपत्र म्हणजे एक टन CO₂e: आपल्या तीव्रता लक्ष्यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करणाऱ्या बंधनकारक संस्थेला (obligated entity) प्रमाणपत्रे दिली जातात, आणि लक्ष्य न गाठणाऱ्या संस्थेला ती खरेदी करून जमा करावी लागतात14,15. हरित क्रेडिट (green credit) पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) अंतर्गत केलेल्या Green Credit Rules, 2023 नुसार निर्माण होते. वृक्षारोपणावर आधारित क्रेडिट किमान पाच वर्षांच्या पुनर्स्थापनेनंतर आणि 40% वृक्षछत्र घनता गाठल्यानंतरच दिले जातात, आणि 29 ऑगस्ट 2025 पासून ते व्यापारयोग्य नाहीत, तसेच धारक कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्या यांच्यातील हस्तांतरण वगळता हस्तांतरणीयही नाहीत; भरपाई वनीकरणाच्या (compensatory afforestation) दायित्वांच्या बदल्यात त्यांची देवाणघेवाण करता येते आणि वापरानंतर ते संपुष्टात येतात16. BRSR च्या तत्त्व 6 मध्ये त्यांच्याविषयी एक नेतृत्व निर्देशक (Leadership indicator) आहे5. एक मेगावॅट-तास दर्शवणारे नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (renewable energy certificate) हे तिसरे साधन आहे17.

बंधनकारक संस्था. या संज्ञेचा अर्थ, Greenhouse Gases Emission Intensity Target Rules, 2025 अंतर्गत अधिसूचित केलेली आणि CCTS च्या अनुपालन व्यवस्थेखाली बंधनकारक तीव्रता लक्ष्य असलेली संस्था, असा आहे14. ऑक्टोबर 2025 मध्ये अधिसूचित केलेल्या ॲल्युमिनियम, सिमेंट, क्लोर-अल्कली आणि लगदा व कागद या क्षेत्रांतील 282 संस्था, आणि 13 जानेवारी 2026 रोजी अधिसूचित केलेल्या रिफायनिंग, पेट्रोरसायने, वस्त्रोद्योग आणि दुय्यम ॲल्युमिनियम या क्षेत्रांतील 208 संस्था, अशा एकूण 490 संस्थांना लक्ष्ये लागू आहेत14,18. BRSR दाखल करणारी प्रत्येक संस्था बंधनकारक संस्था नसते, आणि प्रत्येक बंधनकारक संस्था सूचीबद्ध नसते.

GEI लक्ष्य. हरितगृह वायू उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य (greenhouse-gas emission intensity target) एखाद्या नामनिर्दिष्ट बंधनकारक संस्थेसाठी उत्पादनाच्या प्रति एककामागे टन CO₂e या स्वरूपात निश्चित केले जाते14, त्यामुळे केवळ उत्पादनवाढीमुळे लक्ष्याचा भंग होत नाही. भारताचे NDC संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी आणि GDP च्या प्रति एककामागे आहे: 2005 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रतेत 45% घट19, आणि 25 मार्च 2026 रोजी मंजूर झालेल्या NDC अंतर्गत 2035 पर्यंत 47% घट20. BRSR Core, GHG तीव्रतेचे मापन क्रयशक्ती समतेनुसार (purchasing power parity) समायोजित केलेल्या उलाढालीच्या प्रति रुपयामागे आणि उत्पादनाच्या प्रति एककामागे करते21. मध्यम आकाराची (mid-cap) सिमेंट कंपनी वेगवेगळ्या भाजकांवर आधारित तीन तीव्रता आकडे प्रसिद्ध करू शकते; हे स्पष्ट न करता त्यांची तुलना करणे म्हणजे भिन्न गोष्टींची तुलना करणे होय.

CBAM डीफॉल्ट मूल्य. CBAM हा EU चा कायदा असून त्याला भारतीय कायद्यात कोणताही आधार नाही; तो भारतीय उत्पादकांपर्यंत त्यांच्या खरेदीदारांमार्फत पोहोचतो22. डीफॉल्ट मूल्ये (default values) ही देश, वस्तू आणि वर्ष यांनुसार आयोगाने (Commission) निश्चित केलेली मूल्ये असून, जेथे प्रत्यक्ष उत्सर्जन निश्चित व पडताळले गेलेले नाही तेथे ती वापरायची असतात. ती प्रत्येक देशासाठी निर्धारित केलेला उत्पादन मार्ग गृहीत धरतात आणि त्यांत 2026 साठी 10%, 2027 साठी 20% आणि 2028 पासून 30% (खतांसाठी 1%) इतकी वाढ (mark-up) समाविष्ट असते23,24. 20 जुलै 2026 च्या Implementing Regulation (EU) 2026/1740 ने 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी होईल अशा रीतीने त्यांत दुरुस्ती केली25. डीफॉल्ट मूल्ये रचनेनुसारच सावधगिरीची (conservative) असतात, त्यामुळे पडताळलेले प्रत्यक्ष उत्सर्जन कमी असलेला निर्यातदार आपल्या EU मधील खरेदीदाराला थेट बचत देऊ शकतो. CBAM घटकाबाबत (CBAM factor) एक संबंधित चूक होते: 2026 मध्ये 97.5% आणि 2034 मध्ये शून्य असलेला हा घटक म्हणजे EU उत्पादकांना अजूनही मिळणारे मोफत वाटप (free allocation) होय26. त्याचा पूरक भाग हा शुल्कपात्र हिस्सा मानल्यास खर्च कमी दाखवला जातो: ब्लास्ट फर्नेस मार्गाने उत्पादित रीबारसाठी, लेखकाच्या आकडेमोडीनुसार 2026 मध्ये हा खर्च सुमारे €4 च्या तुलनेत सुमारे €74 प्रति टन येतो24,27.

CSR आणि कामगारविषयक संज्ञा

चालू प्रकल्प (ongoing project). कलम 135 नुसार CSR ची केवळ एकाच प्रकारची अखर्चित रक्कम कंपनीकडे राहू शकते: चालू प्रकल्पावर खर्च न झालेली रक्कम. ती वित्तीय वर्ष संपल्यापासून 30 दिवसांच्या आत Unspent CSR Account मध्ये जमा करावी लागते आणि तीन वित्तीय वर्षांत खर्च करावी लागते. इतर प्रत्येक अखर्चित रक्कम सहा महिन्यांच्या आत अनुसूची VII मधील निधीत जमा करावी लागते28; वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी याचा अर्थ 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत. लेखकाच्या वाचनानुसार, यांपैकी कोणताही मार्ग पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रक्कम पुढे नेण्याचा (carry-forward) नाही. कसूर केल्यास कंपनीला हस्तांतरित करणे आवश्यक असलेल्या रकमेच्या दुप्पट किंवा ₹1 कोटी, यांपैकी जी कमी असेल ती रक्कम, आणि कसूर करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला त्या रकमेच्या एक-दशांश किंवा ₹2 लाख, यांपैकी जी कमी असेल ती रक्कम मोजावी लागते28; 22 जानेवारी 2021 पासून हे दिवाणी स्वरूपाचे उल्लंघन (civil wrong) आहे29. CSR नियम चालू प्रकल्पाचा कालावधी, तो ज्या वर्षी सुरू झाला ते वर्ष वगळून, तीन वर्षांपर्यंत मर्यादित करतात; मात्र पुस्तकाने या नियमाचा मजकूर केवळ दुय्यम पुनर्मुद्रणाद्वारे पडताळला आहे30. एक वर्षाच्या प्रकल्पाला 31 मार्च रोजी "चालू" असे नवे नाव देणे म्हणजे व्याख्या केलेल्या संज्ञेचा गैरवापर होय.

कामगार संहिता (Labour Codes). चार संहिता 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी अंमलात आल्या; त्यांनी 29 कायद्यांचे सुसूत्रीकरण केले, आणि संक्रमण काळात विद्यमान नियम चालू राहतात31. त्यांना "प्रलंबित" म्हणणारे दस्तऐवज कालबाह्य आहेत, आणि वित्तीय वर्ष 2025-26 चा अहवाल दोन व्यवस्थांचे वर्णन करतो. या संहिता वेतनाची एकसमान व्याख्या, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार, निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्षानंतर उपदान (gratuity), आणि निरीक्षक-नि-सुविधाकार (inspector-cum-facilitator) या तरतुदी आणतात31. 8 मे 2026 च्या Code on Wages (Central) Rules, 2026, G.S.R. 343(E), यांनी Minimum Wages (Central) Rules, 1950 अधिक्रमित केले आहेत32. लेखकाच्या वाचनानुसार, जेथे राज्य हे समुचित शासन (appropriate Government) आहे, तेथे त्या राज्याचे स्वतःचे नियम वाचावे लागतात.

वित्तीय वर्ष 2026-27 साठी मसुदा-लेखनाची एक सवय

वरील प्रत्येक चुकीचे एकच कारण आहे: नियमनाधीन संज्ञा तिचे कायदेशीर साधन, तरतूद आणि दिनांक यांच्याशिवाय वापरणे. संचालक मंडळासमोरील टिपण किंवा विभागीय टिपण अशा प्रत्येक संज्ञेसोबत तिला बळ देणारी तरतूद, त्या स्थितीचा दिनांक आणि तिचा दर्जा नमूद करू शकते: अंमलात, संक्रमणकालीन, अधिसूचित परंतु अद्याप लागू नाही, मसुदा, किंवा अधिक्रमित.

दुसरी सवय म्हणजे ताळमेळ (reconciliation). एकाच संयंत्राचा डेटा BRSR, CCTS संनियंत्रण सादरीकरण आणि EU मधील खरेदीदारासाठीच्या CBAM डेटा पत्रकात दिसू शकतो. नमुना CSR-2 (Form CSR-2) हा CSR वरील वार्षिक अहवालाशी आणि BRSR च्या विभाग A मधील प्रश्न 24 शी जुळावा13. वित्तीय वर्ष 2026-27 हे असे पहिले वर्ष आहे ज्यात पहिल्या 1,000 मधील प्रत्येक संस्थेला आपल्या BRSR Core चे मूल्यनिर्धारण किंवा आश्वासन आवश्यक आहे4; त्यामुळे शब्दसंग्रह दुरुस्त करण्याचे हेच वर्ष आहे.

हे टिपण Harshal Kate यांच्या The India ESG Lexicon: Terms, Laws and Filings for BRSR, CSR and Carbon Compliance (पहिली आवृत्ती, v1.1) या तयार होत असलेल्या पुस्तकावर आधारित आहे.

हे विश्लेषण आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. कायदा 25 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या स्थितीनुसार नमूद केला आहे.

संदर्भ

  1. SEBI, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended to 22 January 2026, 22 January 2026, Regs 4(1)(c), 4(1)(e) and 34(2)(f). https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/jun-2026/1780915347745.pdf
  2. Bureau of Energy Efficiency, Carbon market page (CCTS notifications S.O. 2825(E) and S.O. 5369(E)), as viewed 24 September 2026, CCTS notification under the Energy Conservation Act, 2001. https://beeindia.gov.in/carbon-market.php
  3. NSE, Circular NSE/CML/2024/11 (BRSR PDF and XBRL with the annual report), 10 May 2024, filing requirement. https://nsearchives.nseindia.com/web/sites/default/files/inline-files/NSE_Circular_10052024_1.pdf
  4. SEBI, Master Circular for compliance with the LODR Regulations, HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026, 30 January 2026, Ch. IV §IV-B ¶¶2.1, 2.4.2. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/jan-2026/1769776024792.pdf
  5. SEBI, Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/42, 28 March 2025, ¶¶3.1, 3.6, 3.8–3.9. https://nsearchives.nseindia.com/web/sites/default/files/inline-files/1743159419610.pdf
  6. SEBI, Circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122, BRSR Core framework, 12 July 2023, reasonable-assurance requirement (since superseded). https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jul-2023/brsr-core-framework-for-assurance-and-esg-disclosures-for-value-chain_73854.html
  7. SEBI, Board meeting memorandum (BRSR changes), 6 December 2024, ¶4.6.8.2.i. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/meetingfiles/dec-2024/1735040682024_1.pdf
  8. SEBI, LODR (Amendment) Regulations, 2025, No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/239, 27 March 2025, amendment to Reg 34(2)(f), first proviso. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/apr-2025/1743485874947.pdf
  9. SEBI, Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177, Industry Standards on Reporting of BRSR Core, 20 December 2024, ISF standards mandatory from FY 2024-25. https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/dec-2024/industry-standards-on-reporting-of-brsr-core_90091.html
  10. SEBI, FAQs on the LODR Regulations (BRSR Core section), 23 April 2025, Q1, Q4, Q5, Q8. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/apr-2025/1745399101865.pdf
  11. EFRAG, Commission publishes delegated act on revised ESRS and voluntary reporting standard, 2026, application date of the revised ESRS. https://www.efrag.org/en/news-and-calendar/news/european-commission-publishes-delegated-act-on-revised-esrs-and-voluntary-sustainability-reporting
  12. IFRS Foundation, Use of IFRS Sustainability Disclosure Standards by jurisdiction, updated 24 September 2026, jurisdiction list (India not listed). https://www.ifrs.org/ifrs-sustainability-disclosure-standards-around-the-world/use-by-jurisdiction/
  13. SEBI, Updated BRSR format (Annexure II to the July 2023 circular), 12 July 2023, Section A Q24, Q26. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/commondocs/jul-2023/Annexure_II-Updated-BRSR_p.PDF
  14. PIB (MoEFCC), GHG emission intensity targets notification of 13 January 2026, 22 January 2026, targets for obligated entities; issue and surrender of certificates. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2217239&reg=3&lang=1
  15. ICAP (secondary), ETS profile: Indian Carbon Credit Trading Scheme, February 2026 information, carbon credit certificate; compliance mechanism. https://icapcarbonaction.com/en/ets/indian-carbon-credit-trading-scheme
  16. PIB (MoEFCC), Green Credit Programme, 16 March 2026, plantation methodology as revised on 29 August 2025. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240640&reg=3&lang=1
  17. CERC, CERC (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022, 9 May 2022, reg. 12. https://cercind.gov.in/regulations/REC-Regulations-2022.pdf
  18. ICAP (secondary), India notifies emission intensity targets under CCTS, 17 November 2025, October 2025 targets. https://icapcarbonaction.com/en/news/india-notifies-emission-intensity-targets-nine-sectors-under-carbon-credit-trading-scheme
  19. Government of India (UNFCCC), India's Updated First Nationally Determined Contribution, August 2022, 2030 emissions-intensity target. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-08/India%20Updated%20First%20Nationally%20Determined%20Contrib.pdf
  20. PIB, India's NDC 2031-2035 approved, 25 March 2026, 2035 emissions-intensity target. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2245209&reg=3&lang=1
  21. SEBI, Format of BRSR Core (Annexure I to the July 2023 circular), 12 July 2023, attribute 1. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/commondocs/jul-2023/Annexure_I-Format-of-BRSR-Core_p.pdf
  22. EUR-Lex, Regulation (EU) 2023/956 (CBAM), consolidated text of 20 October 2025, 20 October 2025, scope of the Regulation. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0956-20251020
  23. European Commission, CBAM Questions and Answers (last updated 27 May 2026), 27 May 2026, Q4.25. https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/013fa763-5dce-4726-a204-69fec04d5ce2_en?filename=CBAM_Questions+and+Answers.pdf
  24. EUR-Lex, Implementing Regulation (EU) 2025/2620, 16 December 2025, Annex (CBAM benchmarks). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202502620
  25. EUR-Lex, Implementing Regulation (EU) 2026/1740 correcting default values, 20 July 2026, correction applying from 1 January 2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1740
  26. DEHSt (German Emissions Trading Authority), CBAM definitive regime 2026, 19 March 2026, CBAM factor schedule 2026–2034. https://www.dehst.de/EN/Topics/CBAM/CBAM-definitive-regime-2026/cbam-definitive-regime-2026_artikel.html
  27. European Commission, Price of CBAM certificates, as viewed 24 September 2026, Q2 2026 price. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/price-cbam-certificates_en
  28. Income Tax Department (hosted text), Companies Act, 2013, s.135, as viewed 24 September 2026, s.135(5), (6), (7). https://www.incometaxindia.gov.in/w/section-135-80
  29. MCA (government-hosted copy), General Circular 14/2021 with FAQs on CSR, 25 August 2021, FAQ 2.6. https://coal.gov.in/sites/default/files/2024-04/FAQ_CSR.pdf
  30. ca2013.com (secondary), CSR Rules, rule 2, as viewed 24 September 2026, r.2(1)(i). https://ca2013.com/rule-2-companies-corporate-social-responsibility-rules-2014/
  31. PIB (MoLE), Labour Codes made effective from 21 November 2025, 21 November 2025, commencement; transition; new provisions. https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2192463&reg=3&lang=2
  32. MoLE (PRS copy), Code on Wages (Central) Rules, 2026, G.S.R. 343(E), 8 May 2026, supersession of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950. https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2026/Wages_Rules_2026.pdf

हे विश्लेषण आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. भूमिका नमूद दिनांकास असलेल्या स्थितीनुसार मांडल्या आहेत आणि त्यानंतर त्या बदललेल्या असू शकतात.