हा लेख इंग्रजी मूळ लेखाचा मराठी अनुवाद आहे. कोणताही फरक आढळल्यास इंग्रजी आवृत्ती ग्राह्य मानली जाईल.

कंपन्यांनी वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये ₹34,908.75 कोटी, आणि वित्तीय वर्ष 2019-20 पासूनच्या पाच वर्षांत ₹1,44,159 कोटी CSR खर्च नोंदवला1. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वेळेच्या आणि वर्गीकरणाच्या छोट्या चुकांचीही प्रत्यक्ष किंमत मोजावी लागते: खूप उशिरा निर्दिष्ट केलेला प्रकल्प, यंत्रणेला दिलेली रक्कम खर्च म्हणून नोंदवणे, अंतिम मुदतीनंतर काही दिवसांनी केलेले हस्तांतरण.

यांपैकी प्रत्येक निर्णय संचालक मंडळाचा असतो. MCA नुसार CSR ही संचालक मंडळाच्या पुढाकाराने चालणारी प्रक्रिया आहे, आणि प्रकल्पांना मान्यता देण्यात किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात शासनाची थेट भूमिका नसते2. 25 सप्टेंबर 2026 रोजी असलेल्या कायद्याच्या आधारे, हे टिपण 31 मार्चनंतर कंपनीच्या पैशाचा मागोवा घेते.

तूट मान्यतेच्या वेळीच ठरते

कंपनीने आपल्या दायित्वाइतकी रक्कम खर्च न केल्यास, संचालक मंडळाला आपल्या अहवालात त्याची कारणे द्यावी लागतात, आणि अखर्चित रक्कम (unspent amount) दोनपैकी एका मार्गाने जाते3.

मार्ग कोणती रक्कम ती कोठे जाते अंतिम मुदत (मार्चअखेर संपणारे वर्ष)
चालू प्रकल्प (ongoing project) चालू प्रकल्पाशी संबंधित अखर्चित रक्कम त्या वर्षाचे Unspent CSR Account, म्हणजे अनुसूचित बँकेतील विशेष खाते 30 दिवसांच्या आत: 30 एप्रिल
इतर सर्व अन्य कोणतीही अखर्चित रक्कम अनुसूची VII मध्ये सूचीबद्ध निधी सहा महिन्यांच्या आत: 30 सप्टेंबर

Unspent CSR Account मधील रक्कम हस्तांतरणापासून तीन वित्तीय वर्षांच्या आत खर्च करावी लागते, आणि कोणतीही शिल्लक तिसऱ्या वर्षानंतर 30 दिवसांच्या आत अनुसूची VII मधील निधीत पाठवावी लागते3,2. वेळेत केलेले हस्तांतरण हे कलम 135(5) चे अनुपालन मानले जाते2.

या रचनेतील तीन वैशिष्ट्यांमुळे संचालक मंडळे अडचणीत येतात.

"चालू" ही संज्ञा मर्यादित आहे. चालू प्रकल्प तो सुरू झालेल्या वर्षानंतर जास्तीत जास्त तीन वर्षे चालतो; कार्यादेश जारी झाल्यावर किंवा करार प्रदान झाल्यावर तो सुरू झाला असे मानले जाते, आणि MCA त्या मर्यादेपलीकडे कोणतीही मुदतवाढ नाकारते2. संचालक मंडळ प्रत्येक चालू प्रकल्पाचे त्याच्या मंजूर कालरेषेच्या आणि वर्षनिहाय तरतुदीच्या आधारे संनियंत्रण करते4. म्हणून प्रकल्पाचे निर्देशन, कालरेषा आणि प्रत्येक वर्षाची तरतूद मान्यतेच्या इतिवृत्तातच नमूद असली पाहिजे. वर्ष संपल्यानंतर कार्यक्रमातील इतर ठिकाणची तूट "चालू" म्हणून नव्याने वर्णन करता येत नाही.

एप्रिलमध्ये भरपाईसाठी केलेल्या खर्चाने तूट भरून निघत नाही. चालू प्रकल्पाशी संबंधित नसलेली अखर्चित रक्कम वर्षअखेरीनंतरच्या सहा महिन्यांत CSR उपक्रमांवर खर्च करण्यास MCA प्रतिबंध करते; ती निधीतच जमा करावी लागते2.

वितरित रक्कम म्हणजे खर्च झालेली रक्कम नव्हे. अंमलबजावणी यंत्रणेला (implementing agency) केलेले वितरण ती यंत्रणा निधी वापरते तेव्हाच खर्च म्हणून गणले जाते2. मार्चमध्ये वितरित करून खर्च म्हणून नोंदवलेले हप्ते हस्तांतरणाची अंतिम मुदत उलटेपर्यंत खरी तूट लपवू शकतात.

हे खाते शासनव्यवस्थेची बंधनेही कायम ठेवते. 2022 च्या सुधारणा नियमांनुसार, Unspent CSR Account मध्ये कोणतीही शिल्लक असलेल्या कंपनीकडे CSR समिती असली पाहिजे आणि तिने कलम 135(2) ते (6) चे पालन केले पाहिजे5; पुस्तकाने हे परंतुक अधिसूचनेच्या दुय्यम पुनर्प्रकाशनातून वाचले आहे. ही तरतूद प्रत्येक मर्यादेच्या खाली असलेल्या कंपनीलाही, आणि कलम 135(9) मधील ₹50 लाखांच्या समिती-सवलतीवर अवलंबून असलेल्या कंपनीलाही लागू होते3. कायद्याने दिलेली सवलत नियमाद्वारे काढून घेता येते का, हा वादाचा मुद्दा आहे. लेखकाचे वाचन असे आहे की, कोणतीही शिल्लक असेपर्यंत समिती कायम ठेवावी, कारण निबंधकाशी (Registrar) वाद होण्यापेक्षा तिचा खर्च खूपच कमी असतो.

प्रभाव मूल्यनिर्धारण: कोणासाठी, केव्हा आणि किती खर्चात

कंपनीचे लगतच्या मागील तीन वित्तीय वर्षांतील सरासरी CSR दायित्व ₹10 कोटी किंवा अधिक असल्यास, ₹1 कोटी किंवा अधिक परिव्यय असलेल्या आणि मूल्यनिर्धारणाच्या किमान एक वर्ष आधी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत (independent agency) प्रभाव मूल्यनिर्धारण (impact assessment) बंधनकारक आहे6,2. 22 जानेवारी 2021 रोजी किंवा त्यानंतर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना हे लागू होते2. ही कसोटी सरासरीवर आधारित असल्याने, कंपनी एका वर्षी तिच्या कक्षेत येऊ शकते आणि दुसऱ्या वर्षी बाहेर जाऊ शकते.

हे अहवाल संचालक मंडळासमोर ठेवले जातात आणि प्रत्येकाचा कार्यकारी सारांश व वेब दुवा यांसह CSR वरील वार्षिक अहवालाला जोडले जातात6,5. या मूल्यनिर्धारणाचा खर्च त्या वर्षाच्या एकूण CSR खर्चाच्या 2% किंवा ₹50 लाख, यांपैकी जी रक्कम अधिक असेल तिथपर्यंत CSR खर्च म्हणून नोंदवता येतो5,7. पुस्तकाने ही कमाल मर्यादा 2022 च्या नियमांच्या दुय्यम पुनर्प्रकाशनांतून घेतली आहे, त्यामुळे तिच्यावर विसंबण्यापूर्वी राजपत्रातील मजकूर तपासावा.

मर्यादांपेक्षा दोन बाबींवरचे मौन अधिक महत्त्वाचे आहे. CSR नियम "स्वतंत्र संस्था" याची व्याख्या करत नाहीत8. लेखकाचे वाचन असे आहे की, ज्या मूल्यनिर्धारकाने प्रकल्पाची अंमलबजावणी, रचना किंवा संनियंत्रण केले आहे, जो कंपनीच्या कोणत्याही प्रकल्पावर तिची अंमलबजावणी यंत्रणा आहे, किंवा जो कंपनीशी वा त्या यंत्रणेशी संबंधित आहे, त्याच्याकडे स्वतंत्रता नसते. नियम कोणतीही पद्धत, मानक किंवा पाठपुरावाही विहित करत नाहीत; CSR निधी विनियोगापूर्वी कंपन्यांना विचारपूर्वक निर्णय घेण्यास मदत करणे, हा MCA ने नमूद केलेला उद्देश आहे6,2. पद्धत निवडणे आणि तिचे समर्थन करणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे; त्यामुळे क्षेत्रकार्यापूर्वीच निष्पत्ती निश्चित करणे, आणि परिणाम न आढळल्याचे निष्कर्ष सकारात्मक निष्कर्षांइतक्याच ठळकपणे नोंदवणे, हे योग्य ठरते.

कलम 135(7) प्रत्यक्षात कशाची किंमत ठरवते

कलम 135(5) किंवा (6) अंतर्गत कसूर झाल्यास, कंपनीवर हस्तांतरित करावयाच्या रकमेच्या दुप्पट किंवा ₹1 कोटी, यांपैकी जी कमी असेल ती शास्ती (penalty), आणि कसूर करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्यावर (officer in default) त्या रकमेच्या एक-दशांश किंवा ₹2 लाख, यांपैकी जी कमी असेल ती शास्ती लागू होऊ शकते3. हे उपकलम कंपनी (सुधारणा) कायदा, 2020 (Companies (Amendment) Act, 2020) द्वारे प्रतिस्थापित करण्यात आले9, आणि 22 जानेवारी 2021 पासून अनुपालन न करणे ही दिवाणी स्वरूपाची चूक (civil wrong) आहे2. आकडेमोड केल्यास, हस्तांतरित न केलेली रक्कम ₹20 लाखांपेक्षा अधिक झाल्यावर अधिकाऱ्यासाठीची कमाल मर्यादा लागू होते, आणि ₹50 लाखांपेक्षा अधिक झाल्यावर कंपनीसाठीची कमाल मर्यादा.

यातून दोन परिणाम निघतात. शास्ती हस्तांतरणावर मोजली जाते; त्यामुळे कमी खर्च करून, कारणे नमूद करून, वेळेत हस्तांतरण करणाऱ्या कंपनीने अनुपालन केलेले असते. आणि MCA शास्तीला हस्तांतरित करावयाच्या रकमेव्यतिरिक्त मानते; त्यामुळे शास्ती भरल्यानंतरही हस्तांतरण देय राहते2.

एका प्रसिद्ध झालेल्या आदेशातून याचा परिणाम दिसतो. मे 2023 मध्ये कंपनी निबंधक, कर्नाटक यांनी न्यायनिर्णयन अधिकारी म्हणून एका खाजगी कंपनीवर शास्ती लादली; त्या कंपनीची वित्तीय वर्ष 2020-21 मधील ₹11,11,871 ची अखर्चित रक्कम 30 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीनंतर, 20 डिसेंबर 2021 रोजी PMNRF मध्ये जमा झाली होती. नोंदवलेली एकूण शास्ती ₹24,46,116 होती10; ती कंपनीवर रकमेच्या दुप्पट आणि दोन अधिकाऱ्यांपैकी प्रत्येकावर एक-दशांश या हिशेबाशी सुसंगत आहे. उशिरा केलेल्या हस्तांतरणामुळे शास्ती टळली नाही. पुस्तक या आदेशाच्या दुय्यम वृत्तांतावर अवलंबून आहे.

MCA हे MCA21 वरील विवरणपत्रांद्वारे अनुपालनाचे संनियंत्रण करते2; त्यामुळे CSR वरील वार्षिक अहवाल आणि CSR-2 हेच कसूर निबंधकासमोर आणतात. आवश्यक नियंत्रणे साधीच आहेत: प्रत्येक हस्तांतरणासाठी नामनिर्दिष्ट अधिकारी असलेली दिनांकनिहाय दिनदर्शिका, बँकेला दिलेले स्थायी आदेश, आणि तूट मोजण्यासाठी 31 मार्चपर्यंतच्या विनियोगाची माहिती वेळेत देणारे यंत्रणांशी केलेले करार.

प्रकल्प विस्तारासाठी केव्हा सज्ज होतो?

एखाद्या प्रकल्पाला अधिक निधी मिळावा की नाही, याबाबत अनुपालनाच्या नोंदी फारसे काही सांगत नाहीत; CSR वरील वार्षिक अहवालावरून पाहता, दुसऱ्या वर्षातील पथदर्शी प्रकल्प (pilot) आणि परिपक्व कार्यक्रम सारखेच दिसू शकतात. पुस्तक कार्यक्रम सज्जता स्तर (Programme Readiness Levels) मांडते: दस्तऐवजीकृत गरजेपासून सुरू होऊन रचना, भागीदार, सुरू असलेला पथदर्शी प्रकल्प, मूल्यमापन (evaluation) झालेला पथदर्शी प्रकल्प, विस्तार, पूर्ण कार्यक्रम आणि हाताशी धरून मार्गदर्शन (handholding) या टप्प्यांतून, निधी संपल्यानंतरही टिकणाऱ्या निष्पत्तीपर्यंत जाणाऱ्या नऊ पायऱ्या. ही रचना NASA च्या तंत्रज्ञान सज्जता स्तरांवरून (technology readiness levels) घेतली आहे11. ही शिडी व्यावसायिक अनुभवातून तयार केलेली असून तिचे प्रमाणीकरण झालेले नाही. हे कंपनीच्या स्वतःच्या प्रकल्पांसाठीचे स्वमूल्यांकन साधन आहे; इतर कोणाच्याही प्रकल्पांचे मानांकन करण्यासाठी ते वापरू नये.

निर्णायक टप्पा म्हणजे मूल्यमापन झालेला पथदर्शी प्रकल्प: विस्तार, पुनर्रचना की थांबवणे. कृती आराखड्यात बदल करणारा निर्णय समितीच्या शिफारशीनुसार, कारणे इतिवृत्तात नोंदवून, संचालक मंडळाकडे जातो, आणि चालू प्रकल्पाची कालरेषा किंवा तरतूद यांतील बदल अनुज्ञेय कालावधीत संचालक मंडळच करते6,4. कायद्याचे बंधन काही विशिष्ट पायऱ्यांवर प्रकर्षाने जाणवते:

  • कमी खर्च झालेले पथदर्शी प्रकल्प. कमी खर्च झालेल्या एक वर्षाच्या पथदर्शी प्रकल्पाची तूट अनुसूची VII मधील निधीत जाते3. वर्षअखेर ओलांडण्याची शक्यता असलेला टप्पा मान्यतेच्या वेळीच चालू प्रकल्प म्हणून निर्दिष्ट करणे अधिक सुरक्षित ठरते.
  • कालमर्यादा. चालू प्रकल्प त्याचे पहिले वर्ष अधिक तीन वर्षे यापलीकडे चालू शकत नाही2. MCA च्या FAQs मध्ये ज्या मुद्द्याचा विचार केलेला नाही, त्यावर लेखकाचे वाचन असे आहे की, स्वतःची रचना, अर्थसंकल्प आणि मान्यता असलेला खराखुरा नवा टप्पा नवा प्रकल्प म्हणून मंजूर करता येऊ शकतो; मात्र कालगणना पुन्हा सुरू करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपक्रमाचे नाव बदलल्यास छाननीला आमंत्रण मिळते.
  • उशिरा होणारा अभ्यास. वैधानिक मूल्यनिर्धारण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत सुरू होऊ शकत नाही2; त्यामुळे विस्ताराचा निर्णय कंपनीच्या स्वतःच्या पथदर्शी आढाव्यावरच आधारावा लागतो.

पथदर्शी टप्प्यांवरच अडकलेले आणि केवळ उपक्रम अहवालांच्या आधारे दरवर्षी नूतनीकरण होणारे प्रकल्प हे पथदर्शी सापळ्याचे (pilot trap) लक्षण आहे. पुस्तकाच्या शब्दांत: "ज्या प्रकल्पसंचातील एकही प्रकल्प कधीही थांबवला गेलेला नाही, तेथे निर्णायक टप्प्यांवर तपासणी होत असण्याची शक्यता कमीच." (अनुवाद)

हे टिपण Harshal Kate यांच्या तयार होत असलेल्या The Section 135 Practice Manual: CSR Compliance for Indian Companies (FY 2026-27 Edition) या पुस्तकावर आधारित आहे.

हे विश्लेषण आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. कायदा 25 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या स्थितीनुसार नमूद केला आहे.

संदर्भ

  1. Ministry of Corporate Affairs (Press Information Bureau), CSR expenditure FY 2019-20 to FY 2023-24 (Rajya Sabha written reply), 10 February 2026, figures for FY 2019-20 to FY 2023-24. https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2226018&reg=3&lang=2
  2. Ministry of Corporate Affairs, General Circular 14/2021, FAQs on CSR (File CSR-05/01/2021-CSR-MCA), 25 August 2021, FAQs 2.3, 2.4, 2.6, 6.1–6.3, 7.1–7.4, 8.1, 8.2, 9.1–9.3. https://coal.gov.in/sites/default/files/2024-04/FAQ_CSR.pdf
  3. Parliament, Companies Act, 2013, section 135 (text as in force, Income Tax Department portal), current text, s.135(5) second proviso, (6), (7), (9). https://www.incometaxindia.gov.in/w/section-135-80
  4. Ministry of Corporate Affairs, Companies (CSR Policy) Rules, 2014, rule 4 as in force (secondary compilation, ca2013.com), current text, r.4(6). https://ca2013.com/rule-4-companies-corporate-social-responsibility-rules-2014/
  5. Ministry of Corporate Affairs, Companies (CSR Policy) Amendment Rules, 2022, G.S.R. 715(E) (secondary reproduction), 20 September 2022, proviso to r.3(1); impact-assessment cost cap; Annexure II item 4. https://taxguru.in/company-law/companies-csr-policy-amendment-rules-2022.html
  6. Ministry of Corporate Affairs, Companies (CSR Policy) Amendment Rules, 2021, G.S.R. 40(E) (secondary reproduction), 22 January 2021, r.5(2) proviso; r.8(3)(a)–(b). https://taxguru.in/company-law/companies-csr-policy-amen.html
  7. KPMG in India, First Notes: MCA amends certain rules relating to CSR, October 2022, impact-assessment cost cap. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2022/10/first-notes-mca-amends-certain-rules-relating-to-corporate-social-responsibility.pdf
  8. Ministry of Corporate Affairs, Companies (CSR Policy) Rules, 2014, rule 2 as in force (secondary compilation, ca2013.com), current text, r.2(1) definitions. https://ca2013.com/rule-2-companies-corporate-social-responsibility-rules-2014/
  9. Parliament, Companies (Amendment) Act, 2020 (No. 29 of 2020), 28 September 2020, s.27(b). https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_parliament/2020/Companies%20(Amendment)%20Act,%202020.pdf
  10. Taxguru, Report of adjudication order of ROC Karnataka under section 135(7) (secondary report), order dated 26 May 2023, amounts and dates of transfer and penalty. https://taxguru.in/company-law/mca-penalty-rs-24-46-lakh-violation-csr-provisions.html
  11. NASA Earth Science Technology Office, Definition of Technology Readiness Levels, undated, TRL 1 to 9. https://esto.nasa.gov/files/trl_definitions.pdf

हे विश्लेषण आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. भूमिका नमूद दिनांकास असलेल्या स्थितीनुसार मांडल्या आहेत आणि त्यानंतर त्या बदललेल्या असू शकतात.